टोकन सत्यापन के अभाव में धान खरीदी का कार्य प्रभावित होने पर तहसीलदार होंगे जिम्मेदार,
टोकन सत्यापन के अभाव में धान खरीदी का कार्य प्रभावित होने पर तहसीलदार होंगे जिम्मेदार
प्रायमरी स्कूलों और आंगनबाड़ी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने जारी करे चेक लिस्ट
पीएम-जनमन योजना सहित सामान्य आवासों के निर्माण में लाएं प्रगति
मनरेगा के तहत ग्रामीणों-मजदूरों को मिलना चाहिए पर्याप्त काम
गौरेला पेंड्रा मरवाही,सप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी व्यवस्था के तहत सभी धान उपार्जन केन्द्रों में प्रारंभिक तैयारी सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने सभी धान खरीदी केन्द्रों में हमालों की पर्याप्त व्यवस्था एवं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति, बारदानों की उपलब्धता, नेट कनेक्टिविटी के साथ ही किसानों को जारी टोकन का पटवारियों द्वारा सत्यापन कराने कहा। कलेक्टर ने कहा कि टोकन सत्यापन के अभाव में धान खरीदी का कार्य प्रभावित होने पर तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों से धान उठाव का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कक्षा 6वीं से 12वीं के बच्चों को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा के दौरान दस्तावेजों की कमी के कारण तीन हजार वापस हुए आवेदनों को दस्तावेज पूर्ण कर एवं जहां ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता है उसे पूरा करते हुए शत प्रतिशत बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कक्षा पहली से पांचवीं के बच्चों और आंगनबाड़ी केन्द्रों के शत प्रतिशत बच्चों का भी जाति प्रमाण पत्र बनना है। इसके लिए राजस्व, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास अधिकारी को समन्वय से कार्य योजना बनाने कहा। साथ ही सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चेक लिस्ट जारी करने कहा, ताकि संस्था प्रभारी दस्तावेजों की पूर्ति कर लें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पद जहां-जहां रिक्त हैं और भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां जनपद स्तरीय समिति की बैठक में अनुमोदन लेकर तत्काल नियुक्ति आदेश जारी करें।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किस्त जारी होने के बाद अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कराने और पीएम जनमन योजना के तहत गौरेला विकासखण्ड सहित जिले में स्वीकृत निर्माणाधीन आवासों की पूर्णता में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरा संग्रहण हेतु ई-रिक्शा की खरीदी तथा समूहों का चिन्हांकन करने सभी जनपद सीईओ एवं सीएमओ को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा के तहत सभी ग्राम पंचायतों में पर्याप्त कार्य स्वीकृत किए गए हैं, धान फसल कटाई के बाद काम के अभाव में ग्रामीणों-मजदूरों का अन्य स्थानों पर पलायन नहीं होना चाहिए, उन्हें पंचायतों में पर्याप्त काम मिलना चाहिए।
कलेक्टर ने जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जिला अधिकारियों को समय-सीमा की गंभीरता को समझने और लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए। उन्होंने नस्तियों का रखरखाव ठीक से करने, च्वाईस केन्द्रों के माध्यम से सभी स्कूली बच्चों का अपार आईडी बनाने, आयुष्मान कार्ड, विभिन्न विभागों को भूमि आबंटन, लंबित मजदूरी भुगतान, छात्रावासी बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण, वन पट्टाधारी किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन, सड़कों की मरम्मत, ट्रांसफार्मर सिफ्टिंग, नल जल योजना के अपूर्ण टंकियों का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने सहित विभिन्न प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने कहा।
कलेक्टर ने जिला अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्कूलों के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान अधूरा बाउंड्रीवाल, शौचालय की आवश्यकता एवं मरम्मत सहित विभिन्न कमियों को दुरूस्त करने जिला शिक्षा एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारियों को विभागीय कार्यों के साथ-साथ स्कूलों का भी निरीक्षण करने और शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, अध्ययन-अध्यापन का स्तर, निर्धारित समय पर शाला संचालन, शिक्षकों की अनुपस्थिति पर उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने आदि के निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी रौनक गोयल, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, परियोजना निदेशक डीआरडीए दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक एवं मरवाही ऋचा चन्द्राकर सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
